सरकार की स्थापित नीति के मुताबिक, कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म देश में सीधे ग्राहकों के साथ यानी बी2सी कारोबार नहीं कर सकता है
पांच साल की अवधि के लिए इस मिशन पर 10,371.92 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे
सरकार ने छोटी फुटवियर इकाइयों को गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) में शामिल किया
जम्मू-कश्मीर प्रशासन और दुबई सरकार के बीच प्रदेश की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए.
इन दिनों आसियान देशों से भारत में आयात तेजी से बढ़ रहा है, जबकि भारत को निर्यात में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ECGC को अगले वित्त वर्ष तक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जा सकता है और 500 करोड़ रुपये तत्काल डाले जाएंगे.
देश के कुल सेब उत्पादन का 70 फीसदी अकेले जम्मू कश्मीर में होता है. सेब उत्पादन के मामले में देश में दूसरा स्थान हिमाचल का है.
केंद्र सरकार की ओर से छोटे कारोबारियों (MSME) को सस्ता लोन उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम (ECLGS) लाई गई थी. जिसे अगले साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
अमेरिका की ई-कॉमर्स कंपनी एमेजॉन ने साल 2018-20 के दौरान भारत में अपनी मौजूदगी को बनाये रखने के लिए लीगल एक्टिविटी पर 8,546 करोड़ रुपये खर्च किए हैं.
सरकार ने कहा कि वह अलग-अलग निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत पेंडिंग 56,027 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड एक्सपोर्टर्स (निर्यातकों) को जारी करेगी.